मध्य प्रदेश की राजनीति, नौकरशाही और अन्य घटनाओं पर चुटीली और खरी बात का वीडियो (VIDEO) देखने के लिए ऊपर क्लिक करें। इन खबरों को आप पढ़ भी सकते हैं। 'बात खरी है' मंगलवार से रविवार तक हर सुबह 6 बजे से दैनिक भास्कर एप पर मिलेगा। मंत्री ने बच्चों के साथ रेस लगाई मंत्री दिलीप अहिरवार का दिलचस्प अंदाज देखने को मिला। वे कुछ देर के लिए अपने बचपन में लौट गए। उन्होंने बच्चों के साथ दौड़ लगाई। दरअसल, मंत्री एक स्पोर्ट्स अकादमी के कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां उन्होंने बच्चों से संवाद किया और उनके कहने पर रेस भी लगाई। मंत्री जमकर दौड़े, लेकिन बच्चों से जीत नहीं पाए। हालांकि, मंत्री अपनी इस हार से भी खुश हैं, क्योंकि बच्चों की खुशी के लिए उन्होंने यह सब किया। अब लोग इस पर चुटकी ले रहे हैं। मंत्री की हार पर कह रहे हैं कि हारकर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ये वही मंत्री हैं, जिन्होंने एक बार सीएम के हेलिकॉप्टर में बैठने के लिए भी दौड़ लगाई थी। विधायक ने फिर दिखाई ताकत शिवपुरी जिले के पिछोर से भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने खुद को बाजीगर और साथ ही कारीगर बताया है। इतना ही न...
नर्सिंग फर्जीवाड़ा-आईएनसी भी जांच घेरे में:हाईकोर्ट के आदेश- मान्यता संबंधी फाइलें पेश करे, मेडिकल यूनिवर्सिटी-एमपी नर्सिंग काउंसिल की फाइलें हो चुकी है तलब
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में शुक्रवार को फिर से नर्सिंग फर्जीवाड़ा मान्यता संबंधित मामले में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट स्पेशल बेंच के जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस अचल कुमार पालीवाल ने सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि एमपी नर्सिंग काउंसिल और मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ साथ इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा भी निरीक्षण कर अपात्र कॉलेजों को पात्र बताते हुए सुटेबिलिटी दी गई थी, इसलिए आईएनसी के अधिकारियों द्वारा झूठी निरीक्षण रिपोर्ट देकर अपात्र कॉलेजों को मान्यता देने में सहयोग किया है। हाईकोर्ट ने तर्कों को सुनने के बाद आईएनसी को आदेश दिया है कि सत्र 2018 से 2022 तक की मान्यता की फाइलें अगली सुनवाई में पेश की जाए। मामले की अगली सुनवाई अब 8 अप्रैल को होगी। इससे पहले मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अपात्र नर्सिंग कॉलेजों के करीब 10 हजार स्टूडेंट्स को 30 दिन के भीतर पात्र कॉलेजों में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। नर्सिंग कॉलेज मान्यता फर्जीवाड़ा मामले की सीबीआई जांच में जिन कॉलेजों में छात्र नहीं मिले हैं, वो छात्र अपात्र होंगे और उन्हें परीक्षा में नहीं बैठाया जाएगा। हाईकोर्ट ने नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता संबंधी ओरिजिनल फाइलों को याचिकाकर्ता द्वारा अवलोकन के बाद रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए हैं। इसमें तुलनात्मक रूप से यह बताना होगा कि जो 300 कॉलेज सीबीआई जांच में अपात्र पाए गए उन्हें आखिर किन हालात और किन-किन कमियों के होते हुए भी निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा अनुमति दी गई। बता दें कि नर्सिंग फर्जीवाड़ा केस में लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल ने जनहित याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने पहले भी प्रदेश के कॉलेजों की मान्यता की फाइलें तलब कर याचिकाकर्ता को अवलोकन करने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद याचिकाकर्ता की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट में प्रदेश में कागजों पर चल रहे कॉलेजों और फैकल्टी फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ था।
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