मध्य प्रदेश की राजनीति, नौकरशाही और अन्य घटनाओं पर चुटीली और खरी बात का वीडियो (VIDEO) देखने के लिए ऊपर क्लिक करें। इन खबरों को आप पढ़ भी सकते हैं। 'बात खरी है' मंगलवार से रविवार तक हर सुबह 6 बजे से दैनिक भास्कर एप पर मिलेगा। मंत्री ने बच्चों के साथ रेस लगाई मंत्री दिलीप अहिरवार का दिलचस्प अंदाज देखने को मिला। वे कुछ देर के लिए अपने बचपन में लौट गए। उन्होंने बच्चों के साथ दौड़ लगाई। दरअसल, मंत्री एक स्पोर्ट्स अकादमी के कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां उन्होंने बच्चों से संवाद किया और उनके कहने पर रेस भी लगाई। मंत्री जमकर दौड़े, लेकिन बच्चों से जीत नहीं पाए। हालांकि, मंत्री अपनी इस हार से भी खुश हैं, क्योंकि बच्चों की खुशी के लिए उन्होंने यह सब किया। अब लोग इस पर चुटकी ले रहे हैं। मंत्री की हार पर कह रहे हैं कि हारकर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ये वही मंत्री हैं, जिन्होंने एक बार सीएम के हेलिकॉप्टर में बैठने के लिए भी दौड़ लगाई थी। विधायक ने फिर दिखाई ताकत शिवपुरी जिले के पिछोर से भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने खुद को बाजीगर और साथ ही कारीगर बताया है। इतना ही न...
पहला TDR लेनदेन, कनाड़िया रोड प्रोजेक्ट में होगा उपयोग:बियाबानी की 42 वर्गमीटर जमीन का टीडीआर डेवलपर ने खरीदा, पिछले साल अगस्त में सीएम ने लॉन्च किया था टीडीआर पोर्टल
इंदौर में ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (टीडीआर) का पहला लेनदेन हो गया है। बियाबानी में सड़क निर्माण के बदले अपनी 42 वर्गमीटर जमीन देने वाली साधना जैन को ये सर्टिफिकेट मिला था, जिसे उनसे एक प्रोजेक्ट ला रहे डेवलपर ने खरीदा है। डेवलपर इसके बदले मिले 84 वर्गमीटर के सर्टिफिकेट का उपयोग कनाड़िया रोड पर मौर्या हिल्स के प्रोजेक्ट में करेगा। इससे डेवलपर को अपने प्रोजेक्ट में वहां मिल रहे एफएआर (फ्लोर एरिया रेशो) के साथ अतिरिक्त निर्माण की मंजूरी भी मिल जाएगी। कनाड़िया रोड की जिस लोकेशन पर डेवलपर का काम चल रहा है, वहां अभी 1.5 एफएआर का प्रावधान है। ये सर्टिफिकेट झंवर ग्रुप ने बहुमंजिला प्रोजेक्ट हिलक्रेस्ट के लिए लिया है। इसे टीएंडसीपी ने मंजूरी भी दे दी है। स्मार्ट सिटी एरिया की चार प्रमुख सड़कों के लिए 1211 परिवारों से जमीन ली गई थी 2008 में बनी थी योजना, अब शुरू हुई : टीडीआर योजना को पहली बार 2008 में प्रस्तावित किया गया था, लेकिन इसे लागू होने में 17 साल लगे। टीडीआर खरीदी–बिक्री का यह पहला लेनदेन है। इससे रियल एस्टेट डेवलपर्स को अतिरिक्त एफएआर का लाभ मिलेगा, वहीं जमीन देने वालों को पारदर्शी मुआवजा भी सुनिश्चित होगा। मास्टर प्लान की 23 सड़कों के लिए भी सर्टिफिकेट देंगे मुख्यमंत्री ने अगस्त 2024 में टीडीआर के लिए वेब एप लॉन्च कर इंदौर के 13 नागरिकों को डेवलपमेंट राइट सर्टिफिकेट (डीआरसी) दिए थे। इन लोगों ने महू नाका से टोरी कॉर्नर तक सड़क चौड़ीकरण के लिए अपनी बेशकीमती जमीनें दी थीं, लेकिन एक साल बाद अब जाकर पहली खरीदी-बिक्री शुरू हुई है। एक साल पहले दुर्गाप्रसाद रामचरण, ओमप्रकाश वर्मा, विजय राठौर, रविशंकर चौहान, महेश अग्रवाल, नीलेश डोसी सहित 13 हितग्राहियों को प्रमाण-पत्र दिए गए थे। पिछले साल निगमायुक्त शिवम वर्मा के निर्देश पर अपर आयुक्त नरेंद्र नाथ पांडे को टीडीआर पॉलिसी के तहत एप बनाने की जिम्मेदारी मिली थी। स्मार्ट सिटी एरिया की सड़कों पर दोनों साइड 1211 परिवारों ने अपनी बेशकीमती जमीन दी थी। तैयार है अगला चरण बियाबानी में गाइडलाइन की दर 45 हजार रुपए वर्गमीटर है स्मार्ट सिटी की रोड बनाते समय बियाबानी के 13 परिवारों को डीआरसी सर्टिफिकेट दिए गए थे और उनकी इंट्री पोर्टल पर की गई थी। यहां गाइडलाइन की दर 45 हजार रुपए वर्गमीटर है। तीन महीने से डेवलपर जैन परिवार से संपर्क में था। अंतत: सभी दूर से सहमति मिलने और प्रक्रिया पूरी होने के बाद सर्टिफिकेट का ट्रेड हो गया। ^हमारे पास एक आवेदन आया था जिसे मंजूरी दे दी गई है। अभी पोर्टल पर 13 हितग्राहियों की सूची अपलोड है। जिन्हें अतिरिक्त एफएआर की जरूरत है, वे खुद विक्रेता से संपर्क कर सकते हैं। आपसी सहमति के बाद वे हमें आवेदन करते हैं। शुभाशीष बैनर्जी,जेडी, टीएंडसीपी
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