मध्य प्रदेश की राजनीति, नौकरशाही और अन्य घटनाओं पर चुटीली और खरी बात का वीडियो (VIDEO) देखने के लिए ऊपर क्लिक करें। इन खबरों को आप पढ़ भी सकते हैं। 'बात खरी है' मंगलवार से रविवार तक हर सुबह 6 बजे से दैनिक भास्कर एप पर मिलेगा। मंत्री ने बच्चों के साथ रेस लगाई मंत्री दिलीप अहिरवार का दिलचस्प अंदाज देखने को मिला। वे कुछ देर के लिए अपने बचपन में लौट गए। उन्होंने बच्चों के साथ दौड़ लगाई। दरअसल, मंत्री एक स्पोर्ट्स अकादमी के कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां उन्होंने बच्चों से संवाद किया और उनके कहने पर रेस भी लगाई। मंत्री जमकर दौड़े, लेकिन बच्चों से जीत नहीं पाए। हालांकि, मंत्री अपनी इस हार से भी खुश हैं, क्योंकि बच्चों की खुशी के लिए उन्होंने यह सब किया। अब लोग इस पर चुटकी ले रहे हैं। मंत्री की हार पर कह रहे हैं कि हारकर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ये वही मंत्री हैं, जिन्होंने एक बार सीएम के हेलिकॉप्टर में बैठने के लिए भी दौड़ लगाई थी। विधायक ने फिर दिखाई ताकत शिवपुरी जिले के पिछोर से भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने खुद को बाजीगर और साथ ही कारीगर बताया है। इतना ही न...
ग्राम न्यायालय में 14 मामलों का मौके पर निपटारा:2018 से लंबित आपराधिक प्रकरण भी सुलझा; ग्राम मुगालिया कोट में लगा ग्राम न्यायालय
ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ता और त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से सोमवार को ग्राम मुगालिया कोट में ग्राम न्यायालय का आयोजन किया गया। भोपाल जिला अदालत से लगभग 23 किलोमीटर दूर आयोजित इस न्यायालय में न्यायाधीश भारत सिंह रघुवंशी ने थाना सुखी सेवनिया और ईंटखेड़ी के कुल 14 मामलों की सुनवाई कर मौके पर ही निराकरण किया। इस दौरान वर्ष 2018 से लंबित एक आपराधिक प्रकरण का भी निपटारा किया गया। जिससे संबंधित पक्षकारों को लंबे समय से चल रहे विवाद से राहत मिली। कार्यक्रम में एडीपीओ विष्णुकांत समाधिया, कोर्ट स्टाफ विपिन गुप्ता, मोहित सिंह सिसोदिया, ग्राम मुगालिया कोट की सरपंच प्रतिभा दीवान सिंह लोधी, सचिव दिलीप नेहर, रोजगार सहायक विक्रम सिंह, थाना सुखी सेवनिया के थाना प्रभारी रामबाबू चौधरी, प्रधान आरक्षक राजेश सिंह राजपूत, विष्णु प्रताप सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। गौरतलब है कि ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 को केंद्र सरकार ने 22 दिसंबर 2008 को पारित कर 2 अक्टूबर 2009 से लागू किया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में न्यायिक प्रक्रिया को गांव तक पहुंचाना, स्थानीय अदालतों का बोझ कम करना और सस्ता व त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। इस व्यवस्था के तहत ग्रामीण इलाकों के छोटे-छोटे दीवानी व आपराधिक मामलों का निपटारा गांव में ही किया जाता है। जिससे न केवल समय और खर्च की बचत होती है, बल्कि न्याय जनता के दरवाजे तक पहुंचता है।
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