बच्चों की पढ़ाई छूटी या कागजों में ही थे?:स्कूलों से 15 साल में 1.05 करोड़़ में से 50.72 लाख बच्चे गायब; सवाल- इनके लिए मिले 1617 करोड़ रुपए कहां गए? Skip to main content

भाजपा नेता बोले- धीरेंद्र शास्त्री ईश्वर का अवतार:विधायक ने कहा- मेरा हाथ अब हथौड़ा हो गया है; बच्चों से रेस में हारे मंत्री

मध्य प्रदेश की राजनीति, नौकरशाही और अन्य घटनाओं पर चुटीली और खरी बात का वीडियो (VIDEO) देखने के लिए ऊपर क्लिक करें। इन खबरों को आप पढ़ भी सकते हैं। 'बात खरी है' मंगलवार से रविवार तक हर सुबह 6 बजे से दैनिक भास्कर एप पर मिलेगा। मंत्री ने बच्चों के साथ रेस लगाई मंत्री दिलीप अहिरवार का दिलचस्प अंदाज देखने को मिला। वे कुछ देर के लिए अपने बचपन में लौट गए। उन्होंने बच्चों के साथ दौड़ लगाई। दरअसल, मंत्री एक स्पोर्ट्स अकादमी के कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां उन्होंने बच्चों से संवाद किया और उनके कहने पर रेस भी लगाई। मंत्री जमकर दौड़े, लेकिन बच्चों से जीत नहीं पाए। हालांकि, मंत्री अपनी इस हार से भी खुश हैं, क्योंकि बच्चों की खुशी के लिए उन्होंने यह सब किया। अब लोग इस पर चुटकी ले रहे हैं। मंत्री की हार पर कह रहे हैं कि हारकर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ये वही मंत्री हैं, जिन्होंने एक बार सीएम के हेलिकॉप्टर में बैठने के लिए भी दौड़ लगाई थी। विधायक ने फिर दिखाई ताकत शिवपुरी जिले के पिछोर से भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने खुद को बाजीगर और साथ ही कारीगर बताया है। इतना ही न...

बच्चों की पढ़ाई छूटी या कागजों में ही थे?:स्कूलों से 15 साल में 1.05 करोड़़ में से 50.72 लाख बच्चे गायब; सवाल- इनके लिए मिले 1617 करोड़ रुपए कहां गए?

मध्यप्रदेश में पिछले 15 साल में राज्य के सरकारी स्कूलों (कक्षा 1 से 8) में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 1.05 करोड़ से घटकर महज 54.58 लाख रह गई। यानी आधे से ज्यादा बच्चे ‘गायब हो गए। यह कमी केवल सरकारी स्कूलों तक सीमित नहीं है। निजी स्कूलों में भी नामांकन 48.94 लाख से घटकर 43.93 लाख पर आ गया। सरकारी अनुदान के लिए कैसे चला यह खेल, पढ़िए पूरी रिपोर्ट। मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों से पिछले 15 साल में साढ़े 50 लाख से ज्यादा बच्चे ‘गायब’ हो गए। विधानसभा में सरकार ने खुद जो आंकड़े पेश किए, उनसे साफ है कि 2010-11 में पहली से आठवीं तक 1 करोड़ 5 लाख 30 हजार बच्चे पढ़ते थे। लेकिन 2025-26 तक यह संख्या घटकर 54 लाख 58 हजार रह गई। निजी स्कूलों में भी नामांकन 48.94 लाख से घटकर 43.93 लाख हो गया। यानी बच्चे न सरकारी स्कूलों में हैं और न ही निजी में। ऐसे में सवाल है कि आखिर गए कहां? 15 साल में 50.72 लाख बच्चे नामांकन से बाहर हुए। यानी हर साल औसतन 3.85 लाख छात्र ड्रॉप आउट होते गए। सिर्फ 2021-21 यानी कोविडकाल में 3.18 लाख बच्चे बढ़े। मिड-डे मील, यूनिफॉर्म और किताबों पर हर साल प्रत्येक छात्र पर औसतन 3000 रुपए खर्च होते हैं। कोविडकाल को हटा दें तो 14 साल में इन छात्रों के नाम पर 1617 करोड़ रुपए जारी किए गए। विशेषज्ञों का कहना है कि हर साल इतनी बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ाई छोड़ दें, यह संभव नहीं। शक इसलिए गहराता है कि बड़ी संख्या में फर्जी एनरोलमेंट दिखाए गए। कैग (नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक) भी इन आंकड़ों पर सवाल उठा चुका है। 2016 की रिपोर्ट में कहा गया कि मप्र के नामांकन और आउट-ऑफ-स्कूल बच्चों के डेटा भरोसेमंद नहीं हैं। 2021 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में माना कि चाइल्ड ट्रैकिंग से आंकड़े सुधारे गए। यानी पहले जो डेटा था, वह फर्जी था। सालाना औसतन 3.85 लाख ड्रॉपआउट, कोविड में 3.18 लाख बढ़े फरवरी 2021 में नामांकन 1.05 करोड़ से घटकर 64.34 लाख रह गया, तब तत्कालीन स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का विधानसभा में जवाब- तर्क-1: आरटीई के तहत बच्चों ने निजी स्कूलों में दाखिला लिया हकीकत: 2010-11 में निजी स्कूलों में 48.94 लाख नामांकन थे, जो 2024-25 में घटकर 43.93 लाख रह गए। यानी यह तर्क भी सही नहीं ठहरता। तर्क-2: 0-6 आयु वर्ग में संख्या घटी, इसलिए नामांकन कम हकीकत: अगर 0-6 आयु वर्ग में बच्चों की संख्या कम हो रही थी तो असर पहली कक्षा पर दिखना चाहिए था। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2012-13, 2016-17, 2017-18, 2019-20 और 2021-22 में पहली कक्षा का नामांकन बढ़ा है। कक्षा 2 से 8 तक हर साल नामांकन में लगातार गिरावट दर्ज हुई। यानी 0-6 आयु वर्ग में कमी वाला तर्क सही नहीं है। छात्र इच्छा से स्कूल नहीं छोड़ते, उन्हें व्यवस्था से धकेला जाता है भास्कर एक्सपर्ट​​​​​​​ - डॉ. अनिल सद्गोपाल, शिक्षाविद् छात्र कभी अपनी इच्छा से स्कूल नहीं छोड़ते, बल्कि उन्हें शिक्षा व्यवस्था से बाहर धकेला जाता है। नामांकन रजिस्टर में गलत प्रविष्टियां करके उनके नाम पर मिलने वाली राशि हड़पना इसका सिर्फ एक तरीका है। कई और भी तरीके हैं। संविधान के अनुच्छेद 45 ने 1960 तक 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का लक्ष्य तय किया था, पर 2025 में भी मप्र सरकार आंकड़ों की बाजीगरी में उलझी है। ‘सीएम राइज स्कूल’ जैसे प्रयोग भी भ्रांति हैं। क्या है 1617 करोड़ का हिसाब मिड डे मील, यूनिफॉर्म और किताबों पर ही सालाना औसतन 3 हजार रुपए का खर्च 1. मिड-डे मील : मार्च 2025 में विधायक प्रताप ग्रेवाल के सवाल के जवाब में स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि 2020-21 में 65.86 लाख बच्चों को मध्याह्न भोजन (मिड-डे मील) दिया गया। वहीं, साल 2021 में पूछे गए एक सवाल के जवाब में तत्कालीन स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया था कि वर्ष 2020-21 में प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं के बच्चों के मध्याह्न भोजन पर 1617.89 करोड़ रु. खर्च किए गए। इस हिसाब से औसत निकाला जाए तो हर बच्चे पर सालाना 2,456 रुपए खर्च किए गए। 2. गणवेश : प्रत्येक बच्चे पर सालाना औसतन 600 रुपए खर्च। 3. पुस्तक : औसतन 325 रुपए खर्च किए गए। इधर, मंत्री बोले- पेरेंट्स का रुझान निजी स्कूलों की ओर, इसलिए ड्रॉप आउट बढ़ा इस साल स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है। सरकारी स्कूलों में बच्चों का ड्रॉपआउट बढ़ने के दो मुख्य कारण हैं: जन्म दर में कमी और माता-पिता का प्राइवेट स्कूलों की ओर रुझान। जब तक लोग यह समझें कि सरकारी स्कूलों का रिजल्ट और सुविधाएं बेहतर हैं, तब तक देर हो चुकी होती है। -राव उदयप्रताप सिंह, ​स्कूल शिक्षा मंत्री​​​​​​​

from मध्य प्रदेश | दैनिक भास्कर https://ift.tt/1NOg58P
via IFTTT

Comments

Popular posts from this blog

साइकिल से गश्त कर सैनिक दे रहे ईंधन बचत संदेश:छतरपुर में तेल संकट के बीच सैनिकों की पहल, लोगों ने कहा- “यही है सच्ची देशभक्ति”

छतरपुर जिले के नौगांव सैन्य स्टेशन से इन दिनों एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आ रही है। देश की सुरक्षा में तैनात सैनिक अब रक्षा भूमि की निगरानी और अतिक्रमण रोकने के लिए सैन्य वाहनों की जगह साइकिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। बढ़ते वैश्विक तेल संकट और पेट्रोल-डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच सैनिकों की यह पहल चर्चा का विषय बनी हुई है। सुबह और शाम सैन्य क्षेत्र के आसपास जवान साइकिल से गश्त करते नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोग भी इस पहल की सराहना कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब देश के सैनिक संसाधनों की बचत और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे सकते हैं, तो आम नागरिकों को भी अनावश्यक ईंधन खर्च कम करना चाहिए। दो तस्वीरों में देखिए गश्त… ईंधन बचत के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश सैन्य सूत्रों के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य केवल पेट्रोल-डीजल की बचत करना नहीं, बल्कि देश के संसाधनों का जिम्मेदारी के साथ उपयोग करने का संदेश देना भी है। जवानों का मानना है कि सच्ची देशभक्ति केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं होती, बल्कि देश के संसाधनों को बचाना भी उतना ही जरूरी है। सैनिकों का कहना है कि यदि हर ...

5 साल के बच्चे ने गर्म तेल में डाला हाथ:गंभीर रूप से झुलसा; हाथ, चेहरा और गले पर पड़े छाले

मंदसौर के हनुमंतिया में रविवार रात 5 वर्षीय मासूम ने गर्म तेल में हाथ डाल दिया। जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। घायल बालक प्रतीक पिता दीपक भील अपने घर पर मौजूद था। परिवार के अनुसार प्रतीक ने अपनी मां से पकौड़ी खाने की जिद की थी, जिसके बाद उसकी मां ने तेल गर्म कर पकौड़ी बनाई और उसे खाने के लिए दी। बताया जा रहा है कि प्रतीक ने दो-तीन पकौड़ी खाई ही थीं कि उसकी मां गर्म तेल की कढ़ाई को ठंडा होने के लिए रखकर बर्तन धोने चली गई। इसी दौरान खेलते-खेलते प्रतीक कढ़ाई के पास पहुंच गया और उसने गर्म तेल में हाथ डाल दिया। गर्म तेल के संपर्क में आते ही वह जोर-जोर से चिल्लाने लगा। चीख सुन दौड़े परिजन मासूम की आवाज सुनकर परिजन तुरंत किचन में पहुंचे। बच्चे की हालत देखकर परिवारजन घबरा गए और उसे तत्काल नगरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल मंदसौर रेफर कर दिया। हाथ की चमड़ी तक उतरी जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच की तो प्रतीक का दाहिना हाथ बुरी तरह झुलसा हुआ मिला। हाथ की चमड़ी तक उतर चुकी थी। वहीं दूसरे ...

इंदौर में अंडरग्राउंड मेट्रो को लेकर कलेक्टर के समक्ष सुनवाई:सामाजिक कार्यकर्ता बोले- भूजल, हेरिटेज और व्यापार पर असर होगा; अलाइनमेंट बदलाव पर भी आपत्ति

शहर में अंडरग्राउंड मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता किशोर कोडवानी ने मंगलवार को कलेक्टर शिवम वर्मा के समक्ष गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई हैं। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद कोडवानी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया, जिसके तहत मेट्रो अधिकारियों के साथ कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हुई। कोडवानी ने कहा कि मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत किए जा रहे कामों से भूजल स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और इससे संपूर्ण जल प्रणाली प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने आरोप लगाया कि पर्यावरण प्रभाव आकलन की आवश्यक रिपोर्ट लिए बिना ही काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। अनुमतियों को लेकर उठाए सवाल उन्होंने मेट्रो अधिकारियों पर आवश्यक अनुमतियां नहीं लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि केवल ओपिनियन लेना पर्याप्त नहीं है। विशेष रूप से हेरिटेज क्षेत्र से संबंधित नियमों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 300 मीटर की परिधि में निर्माण कार्य पर प्रतिबंध है, जिसका पालन स्पष्ट रूप से नहीं किया जा रहा। अलाइनमेंट में बदलाव पर भी आपत्ति कोडवानी ने मेट्रो रूट के बार-बार बदलने को लेकर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि प्र...