मध्य प्रदेश की राजनीति, नौकरशाही और अन्य घटनाओं पर चुटीली और खरी बात का वीडियो (VIDEO) देखने के लिए ऊपर क्लिक करें। इन खबरों को आप पढ़ भी सकते हैं। 'बात खरी है' मंगलवार से रविवार तक हर सुबह 6 बजे से दैनिक भास्कर एप पर मिलेगा। मंत्री ने बच्चों के साथ रेस लगाई मंत्री दिलीप अहिरवार का दिलचस्प अंदाज देखने को मिला। वे कुछ देर के लिए अपने बचपन में लौट गए। उन्होंने बच्चों के साथ दौड़ लगाई। दरअसल, मंत्री एक स्पोर्ट्स अकादमी के कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां उन्होंने बच्चों से संवाद किया और उनके कहने पर रेस भी लगाई। मंत्री जमकर दौड़े, लेकिन बच्चों से जीत नहीं पाए। हालांकि, मंत्री अपनी इस हार से भी खुश हैं, क्योंकि बच्चों की खुशी के लिए उन्होंने यह सब किया। अब लोग इस पर चुटकी ले रहे हैं। मंत्री की हार पर कह रहे हैं कि हारकर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ये वही मंत्री हैं, जिन्होंने एक बार सीएम के हेलिकॉप्टर में बैठने के लिए भी दौड़ लगाई थी। विधायक ने फिर दिखाई ताकत शिवपुरी जिले के पिछोर से भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने खुद को बाजीगर और साथ ही कारीगर बताया है। इतना ही न...
PHE-PWD कर्मचारियों को हाईकोर्ट से राहत:जनवरी 2016 से मिलेगा 7वें वेतनमान का लाभ, 5 हजार कर्मचारियों को होगा फायदा
ग्वालियर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने न्यूनतम वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। इस आदेश के बाद प्रदेश के पीएचई, पीडब्ल्यूडी और जल संसाधन विभाग के 5 हजार से अधिक कर्मचारियों को जनवरी 2016 से सातवें वेतनमान का लाभ मिल सकेगा। यह मामला मदन सिंह कुशवाह की याचिका से जुड़ा है। वे पीएचई विभाग में संविदा पर भर्ती हुए थे और बाद में कोर्ट के आदेश पर नियमित हुए। विभाग ने उन्हें कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दिसंबर 2016 से छठे वेतनमान का लाभ दिया था, लेकिन सातवां वेतनमान देने से इनकार कर दिया था। जब कोर्ट ने इस मामले में दोबारा हस्तक्षेप किया, तो विभाग दिसंबर 2016 से सातवें वेतनमान का लाभ देने के लिए तैयार हो गया। हालांकि, कर्मचारी जनवरी 2016 से लाभ चाहते थे। इसे लेकर 2021 में एक और याचिका दाखिल की गई। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए ग्वालियर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पीएचई विभाग को जनवरी 2016 से सातवें वेतनमान का लाभ देने का आदेश दिया। इस फैसले के बाद अब पीडब्ल्यूडी और जल संसाधन विभाग को भी अपने नियमित कर्मचारियों को जनवरी 2016 से सातवें वेतनमान का लाभ देना होगा। प्रदेशभर में ऐसे कर्मचारियों की संख्या 5 हजार से अधिक है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता देवेश शर्मा ने ग्वालियर हाईकोर्ट के इस फैसले की जानकारी दी।
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