मध्य प्रदेश की राजनीति, नौकरशाही और अन्य घटनाओं पर चुटीली और खरी बात का वीडियो (VIDEO) देखने के लिए ऊपर क्लिक करें। इन खबरों को आप पढ़ भी सकते हैं। 'बात खरी है' मंगलवार से रविवार तक हर सुबह 6 बजे से दैनिक भास्कर एप पर मिलेगा। मंत्री ने बच्चों के साथ रेस लगाई मंत्री दिलीप अहिरवार का दिलचस्प अंदाज देखने को मिला। वे कुछ देर के लिए अपने बचपन में लौट गए। उन्होंने बच्चों के साथ दौड़ लगाई। दरअसल, मंत्री एक स्पोर्ट्स अकादमी के कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां उन्होंने बच्चों से संवाद किया और उनके कहने पर रेस भी लगाई। मंत्री जमकर दौड़े, लेकिन बच्चों से जीत नहीं पाए। हालांकि, मंत्री अपनी इस हार से भी खुश हैं, क्योंकि बच्चों की खुशी के लिए उन्होंने यह सब किया। अब लोग इस पर चुटकी ले रहे हैं। मंत्री की हार पर कह रहे हैं कि हारकर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ये वही मंत्री हैं, जिन्होंने एक बार सीएम के हेलिकॉप्टर में बैठने के लिए भी दौड़ लगाई थी। विधायक ने फिर दिखाई ताकत शिवपुरी जिले के पिछोर से भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने खुद को बाजीगर और साथ ही कारीगर बताया है। इतना ही न...
सिवनी में सस्पेंडेड एसडीओपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई:कोर्ट कल फैसला सुनाएगी, पूजा पांडे के वकील ने दो FIR पर जताई आपत्ति
सिवनी के लगभग 3 करोड़ रुपए के हवाला कांड मामले में फंसी सस्पेंडेड एसडीओपी पूजा पांडे की जमानत अर्जी पर जिला अदालत में सुनवाई हुई। शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में फैसला 25 अक्टूबर, शनिवार को आने की संभावना है। एसडीओपी पूजा पांडे वर्तमान में जेल में हैं। उनकी जमानत याचिका पर आज जिला अदालत के अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई हुई। पूजा पांडे की ओर से अधिवक्ता असीम त्रिवेदी ने पैरवी की। पूजा पांडे के वकील ने कोर्ट में रखे ये तर्क अधिवक्ता त्रिवेदी ने न्यायालय में तर्क दिया कि एक ही घटना के लिए कानून के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गई हैं। उन्होंने कहा कि एक ही केस में दो प्राथमिक जांच कराकर दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज करना गलत और विरोधाभासी है। उन्होंने दूसरा तर्क दिया कि यदि अभियोजन की बात मान भी ली जाए, तो हवाला कारोबारी ने 50 प्रतिशत राशि लेकर छोड़ने की बात कही है। ऐसे में यह भ्रष्टाचार का मामला बन सकता है, डकैती का अपराध कैसे हो सकता है। त्रिवेदी ने आगे कहा कि पूरा मामला संदिग्ध है, क्योंकि यह स्वीकृत तथ्य है कि पुलिस को संदिग्ध वाहन ले जाने की सूचना मिली थी। ऐसे में सीआरपीसी के तहत पुलिस को कार्रवाई करने का अधिकार है और अनाधिकृत रूप से रोकने का प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि वास्तविक हवाला व्यापारी कौन है, किसका पैसा था, कहां जा रहा था और किस प्रयोजन से जा रहा था, इसकी जांच नहीं हुई। उन्होंने आशंका जताई कि यह आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करने वाला पैसा भी हो सकता है। अधिवक्ता ने कहा कि जांच को गुमराह करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि अतिरिक्त राशि तीन-चार दिन बाद नागपुर के सटोरियों से जब्त हुई, जबकि इसे तत्काल जब्त क्यों नहीं किया गया। शासन की ओर से पेश की गई रिपोर्ट शासन की ओर से अभियोजन विभाग के उपसंचालक ने अपर सत्र न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत अर्जी के खिलाफ प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और अपना तर्क रखा। अधिवक्ता ने न्यायालय से अर्जी स्वीकार करने का आग्रह किया, यह भी बताया कि महिला अधिकारी का बच्चा बीमार है और पुलिस की प्रारंभिक जांच पूरी हो चुकी है। हालांकि, न्यायालय ने सुनवाई के बाद एसडीओपी पूजा पांडे की जमानत अर्जी पर अपना निर्णय फिलहाल सुरक्षित रख लिया है।
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