डेली कॉलेज बोर्ड को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत:पुराने मामले हल होने तक नहीं हो सकता संविधान संशोधन, कलेक्टर ने भी दिया था आदेश Skip to main content

भाजपा नेता बोले- धीरेंद्र शास्त्री ईश्वर का अवतार:विधायक ने कहा- मेरा हाथ अब हथौड़ा हो गया है; बच्चों से रेस में हारे मंत्री

मध्य प्रदेश की राजनीति, नौकरशाही और अन्य घटनाओं पर चुटीली और खरी बात का वीडियो (VIDEO) देखने के लिए ऊपर क्लिक करें। इन खबरों को आप पढ़ भी सकते हैं। 'बात खरी है' मंगलवार से रविवार तक हर सुबह 6 बजे से दैनिक भास्कर एप पर मिलेगा। मंत्री ने बच्चों के साथ रेस लगाई मंत्री दिलीप अहिरवार का दिलचस्प अंदाज देखने को मिला। वे कुछ देर के लिए अपने बचपन में लौट गए। उन्होंने बच्चों के साथ दौड़ लगाई। दरअसल, मंत्री एक स्पोर्ट्स अकादमी के कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां उन्होंने बच्चों से संवाद किया और उनके कहने पर रेस भी लगाई। मंत्री जमकर दौड़े, लेकिन बच्चों से जीत नहीं पाए। हालांकि, मंत्री अपनी इस हार से भी खुश हैं, क्योंकि बच्चों की खुशी के लिए उन्होंने यह सब किया। अब लोग इस पर चुटकी ले रहे हैं। मंत्री की हार पर कह रहे हैं कि हारकर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ये वही मंत्री हैं, जिन्होंने एक बार सीएम के हेलिकॉप्टर में बैठने के लिए भी दौड़ लगाई थी। विधायक ने फिर दिखाई ताकत शिवपुरी जिले के पिछोर से भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने खुद को बाजीगर और साथ ही कारीगर बताया है। इतना ही न...

डेली कॉलेज बोर्ड को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत:पुराने मामले हल होने तक नहीं हो सकता संविधान संशोधन, कलेक्टर ने भी दिया था आदेश

अपने फायदे के लिए डेली कॉलेज का संविधान बदलने पर तुले डीसी बोर्ड को हाईकोर्ट से भी झटका लगा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जो केस रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी भोपाल तथा सहायक रजिस्ट्रार इंदौर के समक्ष पेंडिंग है, जब तक उनका निराकरण नहीं हो जाता तब तक डेली कॉलेज संस्था संविधान संशोधन संबंधी विषयों पर कोई फैसला नहीं लेगी। दरअसल डीसी बोर्ड संविधान संशोधन के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। बोर्ड के कुछ लोग चाहते हैं कि चुनाव ही नहीं हो और वे हमेशा इस पद पर बने रहे हैं। इसकी शिकायत कलेक्टर शिवम वर्मा तक भी पहुंची थी। कुछ पेरेंट्स ने कहा था कि डीसी बोर्ड 12 नवंबर को बैठक कर संविधान में संशोधन करने जा रहा है। पैरेंट्स ने इस मामले में अब तक चली कवायद और कुछ लंबित प्रकरणों का भी हवाला दिया था। इसके बाद कलेक्टर ने सहायक रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी बीडी कुबेर को इस संबंध में आदेश दिए थे। इसमें पुराने लंबित केसों का हवाला देकर कहा गया था कि 12 नवंबर की बैठक में संविधान संशोधन संबंधी कोई फैसला नहीं लिया जाए। इस मामले में डीसी बोर्ड के सदस्य संदीप पारीख ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। 12 नवंबर सकी सुनवाई जस्टिस प्रणय वर्मा की कोर्ट में 12 नवंबर को हो गई थी। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और 13 नवंबर को फैसला आया। याचिकाकर्ता के एडवोकेट पीयूष पाराशर ने बताया कि हाईकोर्ट ने यह कहा है कि जो प्रकरण रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसायटी भोपाल तथा सहायक रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसायटी इंदौर के सामने पेंडिंग हैं जब तक उनका निराकरण नहीं हो जाता तब तक डेली कॉलेज संस्था संविधान संशोधन संबंधी विषयों पर कोई फैसले नहीं देगी। एडवोकेय पाराशर ने बताया कि 29 अगस्त 25 को सहायक रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी ने एक आदेश पारित किया था, जिसमें डेली कॉलेज संस्था को साधारण आम सभा बुनालने के निर्देश दिए गए थे। उनका उद्देश्य यह था कि डेली कॉलेज में जो भी फैसले लिए जाएं उसे सिर्फ 9 सदस्यीय डीसी बोर्ड न करे, बल्कि सारे सदस्यों के अनुमोदन से कोई भी फैसला हो। इस आदेश के खिलाफ डीसी बोर्ड ने रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी भोपाल को एक अपील की। उस अपील पर सुनवाई 19 सितंबर 25 को हुई थी। उस पर कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन स्टे जरूर मिला था। इस संबंध में रजिस्ट्रार का कहना था कि अगर वे स्टे नहीं देंगे तो डेली कॉलेज की अपील निष्प्रभावी हो जाएगी। इस स्टे ऑर्डर की व्याख्या डेली कॉलेज प्रबंधन ने इस तरह कर ली कि सहायक रजिस्ट्रार का ऑर्डर खारिज हो गया है। याचिकाकर्ता संदीप पारीख ने भी रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी, भोपाल और सहायक रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी इंदौर के पास आवेदन लगा रखा है। जब पारीख के आवेदनों का यहां भी निराकरण नहीं हुआ तो उन्होंने हाईकोर्ट में अपील कर दी। इसी अपील पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।

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