मध्य प्रदेश की राजनीति, नौकरशाही और अन्य घटनाओं पर चुटीली और खरी बात का वीडियो (VIDEO) देखने के लिए ऊपर क्लिक करें। इन खबरों को आप पढ़ भी सकते हैं। 'बात खरी है' मंगलवार से रविवार तक हर सुबह 6 बजे से दैनिक भास्कर एप पर मिलेगा। मंत्री ने बच्चों के साथ रेस लगाई मंत्री दिलीप अहिरवार का दिलचस्प अंदाज देखने को मिला। वे कुछ देर के लिए अपने बचपन में लौट गए। उन्होंने बच्चों के साथ दौड़ लगाई। दरअसल, मंत्री एक स्पोर्ट्स अकादमी के कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां उन्होंने बच्चों से संवाद किया और उनके कहने पर रेस भी लगाई। मंत्री जमकर दौड़े, लेकिन बच्चों से जीत नहीं पाए। हालांकि, मंत्री अपनी इस हार से भी खुश हैं, क्योंकि बच्चों की खुशी के लिए उन्होंने यह सब किया। अब लोग इस पर चुटकी ले रहे हैं। मंत्री की हार पर कह रहे हैं कि हारकर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ये वही मंत्री हैं, जिन्होंने एक बार सीएम के हेलिकॉप्टर में बैठने के लिए भी दौड़ लगाई थी। विधायक ने फिर दिखाई ताकत शिवपुरी जिले के पिछोर से भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने खुद को बाजीगर और साथ ही कारीगर बताया है। इतना ही न...
हाईकोर्ट ने कहा-लिवर सिरोसिस को गंभीर बीमारी नहीं मानना गलत:दतिया के शिक्षक के तबादले पर रोक, कहा- 30 दिन में गंभीरता देख नया फैसला लें
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि किसी बीमारी को केवल इसलिए गंभीर नहीं माना जा सकता क्योंकि उसका नाम स्थानांतरण नीति में सूचीबद्ध नहीं है। न्यायमूर्ति विवेक जैन की एकल पीठ ने शिक्षक जैन सिंह लोधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता जैन सिंह लोधी दतिया जिले के पपरौन डेरा नायकखेड़ा में पदस्थ थे। उन्हें 17 जून 2025 को डिरोलिपार स्थानांतरित कर दिया गया था। लोधी लिवर सिरोसिस से पीड़ित हैं और उन्होंने अपने स्थानांतरण के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई थी। हालांकि, उनकी आपत्ति को 24 नवंबर 2025 को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि लिवर सिरोसिस स्थानांतरण नीति में गंभीर बीमारियों की सूची में शामिल नहीं है। इस पर कोर्ट ने टिप्पणी की कि नीति की धारा 24 में कैंसर, किडनी फेल्योर और ओपन हार्ट सर्जरी का उल्लेख केवल उदाहरण के तौर पर है, न कि यह बीमारियों की एक संपूर्ण सूची है। न्यायालय ने कहा कि नीति का मुख्य उद्देश्य गंभीर बीमारी से पीड़ित कर्मचारी की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखकर निर्णय लेना है। प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता की बीमारी की गंभीरता का मूल्यांकन किए बिना यांत्रिक रूप से आदेश पारित किया, जो न्यायसंगत नहीं था। नतीजतन, आपत्ति खारिज करने वाला आदेश निरस्त कर दिया गया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि 30 दिनों के भीतर बीमारी की गंभीरता को देखते हुए मामले पर दोबारा विचार कर नया निर्णय लिया जाए।
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