नागदा पालिका अध्यक्ष के वित्तीय अधिकारों पर हाईकोर्ट की रोक:सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, जावरा समेत दो और नगर पालिकाओं पर ऐसी कार्रवाई Skip to main content

भाजपा नेता बोले- धीरेंद्र शास्त्री ईश्वर का अवतार:विधायक ने कहा- मेरा हाथ अब हथौड़ा हो गया है; बच्चों से रेस में हारे मंत्री

मध्य प्रदेश की राजनीति, नौकरशाही और अन्य घटनाओं पर चुटीली और खरी बात का वीडियो (VIDEO) देखने के लिए ऊपर क्लिक करें। इन खबरों को आप पढ़ भी सकते हैं। 'बात खरी है' मंगलवार से रविवार तक हर सुबह 6 बजे से दैनिक भास्कर एप पर मिलेगा। मंत्री ने बच्चों के साथ रेस लगाई मंत्री दिलीप अहिरवार का दिलचस्प अंदाज देखने को मिला। वे कुछ देर के लिए अपने बचपन में लौट गए। उन्होंने बच्चों के साथ दौड़ लगाई। दरअसल, मंत्री एक स्पोर्ट्स अकादमी के कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां उन्होंने बच्चों से संवाद किया और उनके कहने पर रेस भी लगाई। मंत्री जमकर दौड़े, लेकिन बच्चों से जीत नहीं पाए। हालांकि, मंत्री अपनी इस हार से भी खुश हैं, क्योंकि बच्चों की खुशी के लिए उन्होंने यह सब किया। अब लोग इस पर चुटकी ले रहे हैं। मंत्री की हार पर कह रहे हैं कि हारकर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ये वही मंत्री हैं, जिन्होंने एक बार सीएम के हेलिकॉप्टर में बैठने के लिए भी दौड़ लगाई थी। विधायक ने फिर दिखाई ताकत शिवपुरी जिले के पिछोर से भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने खुद को बाजीगर और साथ ही कारीगर बताया है। इतना ही न...

नागदा पालिका अध्यक्ष के वित्तीय अधिकारों पर हाईकोर्ट की रोक:सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, जावरा समेत दो और नगर पालिकाओं पर ऐसी कार्रवाई

इंदौर हाई कोर्ट ने शुक्रवार को नागदा नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत के वित्तीय अधिकारों पर 6 हफ्तों के लिए रोक लगा दी है। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब वे किसी भी सरकारी भुगतान या वित्तीय फाइल पर साइन नहीं कर पाएंगी। इससे शहर के विकास कार्यों और नगर पालिका के कामकाज पर बड़ा असर पड़ने की आशंका है। यह पूरा मामला गजट नोटिफिकेशन (राजपत्र में सूचना) से जुड़ा है। भाजपा नेता अशोक मावर और कांग्रेस पार्षद प्रतिनिधि राजकुमार राठौर ने एक याचिका दायर की थी। इसमें बताया गया कि प्रदेश की 395 नगर पालिकाओं और परिषदों के अध्यक्ष-उपाध्यक्षों का गजट नोटिफिकेशन सरकार ने समय पर जारी नहीं किया है। जज प्रणय वर्मा की बेंच ने साफ कहा कि बिना वैध नोटिफिकेशन के वित्तीय अधिकार मान्य नहीं होंगे। प्रशासन की लापरवाही नियम के मुताबिक, चुनाव के एक महीने के भीतर यह नोटिफिकेशन जारी होना जरूरी है। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव 2022 में हुए थे, लेकिन सत्ता परिवर्तन और प्रशासनिक सुस्ती के कारण अब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। नागदा के साथ-साथ शुक्रवार को जावरा समेत दो अन्य नगर पालिकाओं के अध्यक्षों के अधिकारों पर भी ऐसी ही रोक लगाई गई है। क्या होगा असर? नगर पालिका के ठेकेदारों और कर्मचारियों के वेतन या भुगतान में देरी हो सकती है। विकास से जुड़ी नई फाइलें और टेंडर प्रक्रिया अटक सकती है। वित्तीय पावर न होने से शहर की सफाई या बिजली जैसे जरूरी कामों के बजट पर असर पड़ सकता है। आगे क्या? हाई कोर्ट ने नगर पालिका को अपना पक्ष रखने के लिए 6 हफ्ते का समय दिया है। इस मामले में अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत का कहना है कि वे कोर्ट के आदेश की कॉपी का अध्ययन कर रहे हैं और वकीलों से सलाह लेने के बाद ही अगला कदम उठाएंगे।

from मध्य प्रदेश | दैनिक भास्कर https://ift.tt/PdYs9Hr
via IFTTT

Comments

Popular posts from this blog

साइकिल से गश्त कर सैनिक दे रहे ईंधन बचत संदेश:छतरपुर में तेल संकट के बीच सैनिकों की पहल, लोगों ने कहा- “यही है सच्ची देशभक्ति”

छतरपुर जिले के नौगांव सैन्य स्टेशन से इन दिनों एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आ रही है। देश की सुरक्षा में तैनात सैनिक अब रक्षा भूमि की निगरानी और अतिक्रमण रोकने के लिए सैन्य वाहनों की जगह साइकिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। बढ़ते वैश्विक तेल संकट और पेट्रोल-डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच सैनिकों की यह पहल चर्चा का विषय बनी हुई है। सुबह और शाम सैन्य क्षेत्र के आसपास जवान साइकिल से गश्त करते नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोग भी इस पहल की सराहना कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब देश के सैनिक संसाधनों की बचत और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे सकते हैं, तो आम नागरिकों को भी अनावश्यक ईंधन खर्च कम करना चाहिए। दो तस्वीरों में देखिए गश्त… ईंधन बचत के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश सैन्य सूत्रों के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य केवल पेट्रोल-डीजल की बचत करना नहीं, बल्कि देश के संसाधनों का जिम्मेदारी के साथ उपयोग करने का संदेश देना भी है। जवानों का मानना है कि सच्ची देशभक्ति केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं होती, बल्कि देश के संसाधनों को बचाना भी उतना ही जरूरी है। सैनिकों का कहना है कि यदि हर ...

5 साल के बच्चे ने गर्म तेल में डाला हाथ:गंभीर रूप से झुलसा; हाथ, चेहरा और गले पर पड़े छाले

मंदसौर के हनुमंतिया में रविवार रात 5 वर्षीय मासूम ने गर्म तेल में हाथ डाल दिया। जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। घायल बालक प्रतीक पिता दीपक भील अपने घर पर मौजूद था। परिवार के अनुसार प्रतीक ने अपनी मां से पकौड़ी खाने की जिद की थी, जिसके बाद उसकी मां ने तेल गर्म कर पकौड़ी बनाई और उसे खाने के लिए दी। बताया जा रहा है कि प्रतीक ने दो-तीन पकौड़ी खाई ही थीं कि उसकी मां गर्म तेल की कढ़ाई को ठंडा होने के लिए रखकर बर्तन धोने चली गई। इसी दौरान खेलते-खेलते प्रतीक कढ़ाई के पास पहुंच गया और उसने गर्म तेल में हाथ डाल दिया। गर्म तेल के संपर्क में आते ही वह जोर-जोर से चिल्लाने लगा। चीख सुन दौड़े परिजन मासूम की आवाज सुनकर परिजन तुरंत किचन में पहुंचे। बच्चे की हालत देखकर परिवारजन घबरा गए और उसे तत्काल नगरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल मंदसौर रेफर कर दिया। हाथ की चमड़ी तक उतरी जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच की तो प्रतीक का दाहिना हाथ बुरी तरह झुलसा हुआ मिला। हाथ की चमड़ी तक उतर चुकी थी। वहीं दूसरे ...

इंदौर में अंडरग्राउंड मेट्रो को लेकर कलेक्टर के समक्ष सुनवाई:सामाजिक कार्यकर्ता बोले- भूजल, हेरिटेज और व्यापार पर असर होगा; अलाइनमेंट बदलाव पर भी आपत्ति

शहर में अंडरग्राउंड मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता किशोर कोडवानी ने मंगलवार को कलेक्टर शिवम वर्मा के समक्ष गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई हैं। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद कोडवानी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया, जिसके तहत मेट्रो अधिकारियों के साथ कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हुई। कोडवानी ने कहा कि मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत किए जा रहे कामों से भूजल स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और इससे संपूर्ण जल प्रणाली प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने आरोप लगाया कि पर्यावरण प्रभाव आकलन की आवश्यक रिपोर्ट लिए बिना ही काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। अनुमतियों को लेकर उठाए सवाल उन्होंने मेट्रो अधिकारियों पर आवश्यक अनुमतियां नहीं लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि केवल ओपिनियन लेना पर्याप्त नहीं है। विशेष रूप से हेरिटेज क्षेत्र से संबंधित नियमों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 300 मीटर की परिधि में निर्माण कार्य पर प्रतिबंध है, जिसका पालन स्पष्ट रूप से नहीं किया जा रहा। अलाइनमेंट में बदलाव पर भी आपत्ति कोडवानी ने मेट्रो रूट के बार-बार बदलने को लेकर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि प्र...