मध्य प्रदेश की राजनीति, नौकरशाही और अन्य घटनाओं पर चुटीली और खरी बात का वीडियो (VIDEO) देखने के लिए ऊपर क्लिक करें। इन खबरों को आप पढ़ भी सकते हैं। 'बात खरी है' मंगलवार से रविवार तक हर सुबह 6 बजे से दैनिक भास्कर एप पर मिलेगा। मंत्री ने बच्चों के साथ रेस लगाई मंत्री दिलीप अहिरवार का दिलचस्प अंदाज देखने को मिला। वे कुछ देर के लिए अपने बचपन में लौट गए। उन्होंने बच्चों के साथ दौड़ लगाई। दरअसल, मंत्री एक स्पोर्ट्स अकादमी के कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां उन्होंने बच्चों से संवाद किया और उनके कहने पर रेस भी लगाई। मंत्री जमकर दौड़े, लेकिन बच्चों से जीत नहीं पाए। हालांकि, मंत्री अपनी इस हार से भी खुश हैं, क्योंकि बच्चों की खुशी के लिए उन्होंने यह सब किया। अब लोग इस पर चुटकी ले रहे हैं। मंत्री की हार पर कह रहे हैं कि हारकर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ये वही मंत्री हैं, जिन्होंने एक बार सीएम के हेलिकॉप्टर में बैठने के लिए भी दौड़ लगाई थी। विधायक ने फिर दिखाई ताकत शिवपुरी जिले के पिछोर से भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने खुद को बाजीगर और साथ ही कारीगर बताया है। इतना ही न...
जबलपुर में शिक्षकों ने उठाई आवाज:टीईटी की अनिवार्यता खत्म करने और पहली नियुक्ति से सेवा गणना की मांग
जबलपुर में अध्यापक/शिक्षक संयुक्त मोर्चा मध्यप्रदेश ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ाया है। मोर्चा ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता समाप्त करने और सेवा अवधि की गणना पहली नियुक्ति तिथि से करने की मांग की है। संयुक्त मोर्चा के अनुसार, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) की अधिसूचना और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तहत कई वर्गों के शिक्षकों को टीईटी से छूट मिली हुई है। इसके बावजूद, विभागीय आदेशों के जरिए नॉन-टीईटी शिक्षकों पर परीक्षा अनिवार्य करना नियमों के विपरीत है। डेढ़ लाख शिक्षक मानसिक तनाव में शिक्षक संगठनों ने हाल ही में जारी उन आदेशों को रद्द करने की मांग की है, जिनके कारण प्रदेश के लगभग डेढ़ लाख शिक्षक मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं। मोर्चा ने यह भी मांग की है कि शिक्षकों की सेवा अवधि की गणना उनकी प्रथम नियुक्ति तिथि से की जाए। इससे उन्हें पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पूरा अधिकार मिल सकेगा। शीघ्र निर्णय लेकर राहत देने का निर्णय लें ज्ञापन में सरकार से इस विषय पर संवेदनशीलता दिखाने और शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेकर शिक्षकों को राहत देने का आग्रह किया गया है। शिक्षकों का कहना है कि इन लंबित मांगों पर निर्णय न होने से उनके बीच असंतोष लगातार बढ़ रहा है।
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