श्योपुर नगर पालिका अध्यक्ष पर 1 लाख का जुर्माना:मुख्य सचिव को जांच के आदेश, कोर्ट ने कहा- कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं Skip to main content

भाजपा नेता बोले- धीरेंद्र शास्त्री ईश्वर का अवतार:विधायक ने कहा- मेरा हाथ अब हथौड़ा हो गया है; बच्चों से रेस में हारे मंत्री

मध्य प्रदेश की राजनीति, नौकरशाही और अन्य घटनाओं पर चुटीली और खरी बात का वीडियो (VIDEO) देखने के लिए ऊपर क्लिक करें। इन खबरों को आप पढ़ भी सकते हैं। 'बात खरी है' मंगलवार से रविवार तक हर सुबह 6 बजे से दैनिक भास्कर एप पर मिलेगा। मंत्री ने बच्चों के साथ रेस लगाई मंत्री दिलीप अहिरवार का दिलचस्प अंदाज देखने को मिला। वे कुछ देर के लिए अपने बचपन में लौट गए। उन्होंने बच्चों के साथ दौड़ लगाई। दरअसल, मंत्री एक स्पोर्ट्स अकादमी के कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां उन्होंने बच्चों से संवाद किया और उनके कहने पर रेस भी लगाई। मंत्री जमकर दौड़े, लेकिन बच्चों से जीत नहीं पाए। हालांकि, मंत्री अपनी इस हार से भी खुश हैं, क्योंकि बच्चों की खुशी के लिए उन्होंने यह सब किया। अब लोग इस पर चुटकी ले रहे हैं। मंत्री की हार पर कह रहे हैं कि हारकर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ये वही मंत्री हैं, जिन्होंने एक बार सीएम के हेलिकॉप्टर में बैठने के लिए भी दौड़ लगाई थी। विधायक ने फिर दिखाई ताकत शिवपुरी जिले के पिछोर से भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने खुद को बाजीगर और साथ ही कारीगर बताया है। इतना ही न...

श्योपुर नगर पालिका अध्यक्ष पर 1 लाख का जुर्माना:मुख्य सचिव को जांच के आदेश, कोर्ट ने कहा- कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं

मध्य प्रदेश के श्योपुर नगर पालिका अध्यक्ष रेणु गर्ग के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एकल पीठ ने बुधवार को तीखी टिप्पणी की है। कोर्ट ने न केवल नगर पालिका अध्यक्ष पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया, बल्कि सरकार के विरोधाभासी रवैये पर नाराजगी जताते हुए मुख्य सचिव (CS) को अधिकारियों के आचरण की जांच के आदेश भी दिए हैं। साथ ही कहा है कि कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या है पूरा विवाद? (पार्षदों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव) श्योपुर नगर पालिका अध्यक्ष रेणु गर्ग के निर्वाचन को सुमेर सिंह ने चुनौती दी थी। चुनाव न्यायाधिकरण ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि अध्यक्ष के निर्वाचन की अधिसूचना (गजट नोटिफिकेशन) राजपत्र में प्रकाशित नहीं हुई है, इसलिए याचिका समय से पहले है। हाईकोर्ट का तर्क जस्टिस आशीष श्रोती की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि 2020 के संशोधन के बाद अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ऐसे में अलग से गजट नोटिफिकेशन की अनिवार्यता के आधार पर किसी को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने माना कि अध्यक्ष का कार्यकाल पहली बैठक से शुरू होता है, इसलिए उसी दिन से चुनाव को चुनौती देने का अधिकार भी मिल जाता है। "अड़ंगा डालने वाली रणनीति" पर लगा जुर्माना कोर्ट ने नगर पालिका अध्यक्ष रेणु गर्ग के आचरण पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि अध्यक्ष को भली-भांति पता था कि उनके चुनाव का कोई अलग गजट प्रकाशन नहीं हुआ है, फिर भी उन्होंने निचली अदालत में इसी आधार पर आपत्ति जताकर प्रक्रिया को रोकने की कोशिश की। कोर्ट ने इसे 'अड़ंगा डालने वाली रणनीति' मानते हुए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इसमें से 50,000 रुपए याचिकाकर्ता सुमेर सिंह को और 50,000 रुपए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्योपुर में जमा करने होंगे। मुख्य सचिव को जांच के निर्देश कोर्ट ने इस मामले में राज्य के मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि वे इस मामले में शामिल दोषी अधिकारियों के आचरण की जांच करें और 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करें। हाईकोर्ट ने 'हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन' (सामंजस्यपूर्ण व्याख्या) के सिद्धांत का हवाला देते हुए निचली अदालत को आदेश दिया है कि वह इस चुनाव याचिका का निराकरण नवंबर 2026 तक अनिवार्य रूप से करे।

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