मध्य प्रदेश की राजनीति, नौकरशाही और अन्य घटनाओं पर चुटीली और खरी बात का वीडियो (VIDEO) देखने के लिए ऊपर क्लिक करें। इन खबरों को आप पढ़ भी सकते हैं। 'बात खरी है' मंगलवार से रविवार तक हर सुबह 6 बजे से दैनिक भास्कर एप पर मिलेगा। मंत्री ने बच्चों के साथ रेस लगाई मंत्री दिलीप अहिरवार का दिलचस्प अंदाज देखने को मिला। वे कुछ देर के लिए अपने बचपन में लौट गए। उन्होंने बच्चों के साथ दौड़ लगाई। दरअसल, मंत्री एक स्पोर्ट्स अकादमी के कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां उन्होंने बच्चों से संवाद किया और उनके कहने पर रेस भी लगाई। मंत्री जमकर दौड़े, लेकिन बच्चों से जीत नहीं पाए। हालांकि, मंत्री अपनी इस हार से भी खुश हैं, क्योंकि बच्चों की खुशी के लिए उन्होंने यह सब किया। अब लोग इस पर चुटकी ले रहे हैं। मंत्री की हार पर कह रहे हैं कि हारकर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ये वही मंत्री हैं, जिन्होंने एक बार सीएम के हेलिकॉप्टर में बैठने के लिए भी दौड़ लगाई थी। विधायक ने फिर दिखाई ताकत शिवपुरी जिले के पिछोर से भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने खुद को बाजीगर और साथ ही कारीगर बताया है। इतना ही न...
प्रमुख सचिव सहित 3 अधिकारियों का जमानती वारंट:अवमानना मामले में एमपी हाईकोर्ट ने 25-25 हजार का वारंट जारी किया
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आदेश की अवमानना मामले पर सुनवाई करते हुए प्रमुख सचिव सहित अन्य तीन अधिकारियों के खिलाफ 25-25 हजार रुपए का गिरफ्तारी वांरट जारी किया है। मामले पर कोर्ट ने भोपाल और रीवी एसपी को भी वारंट तामील करवाने के आदेश दिए हैं। सुनवाई अब 1 सप्ताह होगी। याचिकाकर्ता का कहना है कि अधिकारियों ने समय पर प्रमोशन को लेकर फैसला नहीं लिया था। जस्टिस विशाल मिश्रा की सिंगल बेंच ने भोपाल और रीवा के पुलिस अधीक्षकों को वारंट तामील कराने के निर्देश दिए हैं। मामला ऐसा है कि जिला उद्योग केंद्र रीवा में पदस्थ असिस्टेंट मैनेजर जयप्रकाश तिवारी की पदोन्नति होनी थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि वह मैनेजर पद पर प्रमोशन पाने के वो पात्र थे, लेकिन विभाग की ओर से कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा था। मामले में हाईकोर्ट ने 4 नवंबर 2024 को आदेश जारी कर संबंधित अधिकारियों को 90 दिनों के भीतर पदोन्नति पर फैसला लेने के निर्देश दिए थे। तय समय सीमा गुजरने के बाद भी आदेश का पालन नहीं किया गया, जिसके बाद अवमानना याचिका दायर की गई। याचिका में एमएसएमई मंत्रालय के प्रमुख सचिव राघवेन्द्र सिंह, आयुक्त दिलीप कुमार सिंह और जिला उद्योग केंद्र रीवा के जनरल मैनेजर राहुल दुबे को पक्षकार बनाया गया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि तीनों अधिकारियों को नोटिस विधिवत तामील हो चुके हैं, इसके बावजूद उनकी ओर से कोई भी अदालत में पेश नहीं हुआ। इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए तीनों अधिकारियों के खिलाफ 25-25 हजार रुपए के जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्रेय दीवान ने पक्ष रखा।
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