डिफॉल्टरों को वापस लीज देने पर सरकार से मांगा जवाब:कोर्ट का सवाल-305 करोड़ की पेनल्टी नहीं भरने वाले खनन माफिया पर मेहरबानी क्यों? Skip to main content

भाजपा नेता बोले- धीरेंद्र शास्त्री ईश्वर का अवतार:विधायक ने कहा- मेरा हाथ अब हथौड़ा हो गया है; बच्चों से रेस में हारे मंत्री

मध्य प्रदेश की राजनीति, नौकरशाही और अन्य घटनाओं पर चुटीली और खरी बात का वीडियो (VIDEO) देखने के लिए ऊपर क्लिक करें। इन खबरों को आप पढ़ भी सकते हैं। 'बात खरी है' मंगलवार से रविवार तक हर सुबह 6 बजे से दैनिक भास्कर एप पर मिलेगा। मंत्री ने बच्चों के साथ रेस लगाई मंत्री दिलीप अहिरवार का दिलचस्प अंदाज देखने को मिला। वे कुछ देर के लिए अपने बचपन में लौट गए। उन्होंने बच्चों के साथ दौड़ लगाई। दरअसल, मंत्री एक स्पोर्ट्स अकादमी के कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां उन्होंने बच्चों से संवाद किया और उनके कहने पर रेस भी लगाई। मंत्री जमकर दौड़े, लेकिन बच्चों से जीत नहीं पाए। हालांकि, मंत्री अपनी इस हार से भी खुश हैं, क्योंकि बच्चों की खुशी के लिए उन्होंने यह सब किया। अब लोग इस पर चुटकी ले रहे हैं। मंत्री की हार पर कह रहे हैं कि हारकर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ये वही मंत्री हैं, जिन्होंने एक बार सीएम के हेलिकॉप्टर में बैठने के लिए भी दौड़ लगाई थी। विधायक ने फिर दिखाई ताकत शिवपुरी जिले के पिछोर से भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने खुद को बाजीगर और साथ ही कारीगर बताया है। इतना ही न...

डिफॉल्टरों को वापस लीज देने पर सरकार से मांगा जवाब:कोर्ट का सवाल-305 करोड़ की पेनल्टी नहीं भरने वाले खनन माफिया पर मेहरबानी क्यों?

मध्य प्रदेश में खनिज विभाग के अफसरों और खनन माफिया की सांठगांठ से चल रहे घोटाले को लेकर ग्वालियर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने राज्य सरकार के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया है। कोर्ट ने सरकार से सीधे पूछा- जब अवैध खनन करने वालों पर करोड़ों रुपए की पेनल्टी बकाया है, तो उनसे अभी तक वसूली क्यों नहीं की गई? सरकारी खजाने को चूना लगाने वाले इन डिफॉल्टरों को वापस खनन लीज किस आधार पर दे दी गई? यह तल्ख सवाल जस्टिस जीएस अहलूवालिया और जस्टिस पुष्पेंद्र यादव की युगलपीठ ने याचिकाकर्ता अकरम खान द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए किए हैं। मामले में राज्य सरकार की ओर से उपस्थित अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष सरकार का पक्ष रखने के लिए समय मांगा, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने एक सप्ताह की मोहलत दी है। अगली सुनवाई 6 जुलाई 2026 को होगी। साल 2017 से कुंडली मारकर बैठे हैं रसूखदार याचिका में बताया है कि जिले के खनन माफिया पर 305 करोड़ 97 लाख रुपए की भारी-भरकम जुर्माना राशि बकाया है। यह वसूली साल 2017 से लंबित है, लेकिन खनिज विभाग इसे वसूलने में पूरी तरह नाकाम रहा। नियमानुसार जुर्माना न चुकाने पर खदान संचालकों को 'ब्लैकलिस्ट' कर उनका खनन तुरंत रोका जाना चाहिए था। लेकिन, रसूखदारों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। रसूखदारों को तोहफे में मिली नई लीज याचिका में यह भी बताया कि हद तो यह हो गई कि पुराने करोड़ों रुपए दबाकर बैठे खनन माफियाओं की खदानें न सिर्फ रिन्यू (नवीनीकरण) कर दी गईं, बल्कि उन्हें नई जगहों पर खनन करने के लिए नई लीजें भी आवंटित कर दी गईं हैं। मतलब उनके पेनल्टी न चुकाने को पूरी तरह नजरअंदाज किया है। बिलौआ-बेरजा में 100 फीट तक खोद दी जमीन याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि ग्वालियर जिले के बिलौआ और बेरजा क्षेत्र में काले पत्थर (क्रशर गिट्टी) का सबसे बड़ा कारोबार है। यहां नियमों को ताक पर रखकर ऐसा अंधाधुंध अवैध खनन किया गया है जिसने पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया है। बिलौआ में अवैध खनन करने वालों ने जमीन को 25 से 30 मीटर (करीब 100 फीट) गहरे गड्ढों में तब्दील कर दिया है। माफिया की जेब में गया राजस्व खनिज विभाग ने जब पूर्व में इनकी जांच की थी, तो बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन पाया गया था। माफिया यहां से कई हजार घनमीटर कीमती काला पत्थर निकालकर बाजार में बेच चुके हैं। जो करोड़ों रुपए सरकारी खजाने में आने चाहिए थे, वे सीधे माफिया की जेब में चले गए।

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