मध्य प्रदेश की राजनीति, नौकरशाही और अन्य घटनाओं पर चुटीली और खरी बात का वीडियो (VIDEO) देखने के लिए ऊपर क्लिक करें। इन खबरों को आप पढ़ भी सकते हैं। 'बात खरी है' मंगलवार से रविवार तक हर सुबह 6 बजे से दैनिक भास्कर एप पर मिलेगा। मंत्री ने बच्चों के साथ रेस लगाई मंत्री दिलीप अहिरवार का दिलचस्प अंदाज देखने को मिला। वे कुछ देर के लिए अपने बचपन में लौट गए। उन्होंने बच्चों के साथ दौड़ लगाई। दरअसल, मंत्री एक स्पोर्ट्स अकादमी के कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां उन्होंने बच्चों से संवाद किया और उनके कहने पर रेस भी लगाई। मंत्री जमकर दौड़े, लेकिन बच्चों से जीत नहीं पाए। हालांकि, मंत्री अपनी इस हार से भी खुश हैं, क्योंकि बच्चों की खुशी के लिए उन्होंने यह सब किया। अब लोग इस पर चुटकी ले रहे हैं। मंत्री की हार पर कह रहे हैं कि हारकर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ये वही मंत्री हैं, जिन्होंने एक बार सीएम के हेलिकॉप्टर में बैठने के लिए भी दौड़ लगाई थी। विधायक ने फिर दिखाई ताकत शिवपुरी जिले के पिछोर से भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने खुद को बाजीगर और साथ ही कारीगर बताया है। इतना ही न...
नामांतरण घोटाले के बाद अब नई व्यवस्था लागू:पारदर्शिता के लिए की व्यवस्था, अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएगी लेजर की प्रति
इंदौर नगर निगम में हुए नामांतरण घोटाले के बाद नामांतरण प्रकरणों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अब नगर निगम ने नई व्यवस्था लागू की है। नामांतरण दाखिला के साथ आवेदक को अनिवार्य रूप से लेजर कॉपी (प्रति) भी उपलब्ध कराई जाएगी। नगर निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल के निर्देश पर नगर पालिक निगम, इंदौर ने संपत्तियों से संबंधित नामांतरण प्रकरणों में पारदर्शिता के उद्देश्य से ये नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत नामांतरण की कार्रवाई पूरी होने के बाद संबंधित आवेदक को नामांतरण दाखिला के साथ नामांतरण बाद प्राप्त लेजर की कॉपी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। नगर निगम ने जनता से अपील भी की है कि नामांतरण दाखिला प्राप्त करते समय संबंधित आवेदक लेजर की प्रति अवश्य प्राप्त करें और उसमें दर्ज संपत्ति, संपत्तिकर खाते और नामांतरण से संबंधित विवरण का भली-भांति अवलोकन कर लें। लेजर में दर्ज विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा विसंगति पाए जाने पर आवेदक तत्काल संबंधित ऑफिस में इसकी जानकारी देकर आवश्यक सुधार करा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि हालही में हुए नामांतरण घोटाले के बाद व्यवस्था में बदलाव किया गया है।
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